जगदीशचंद्र जोशी,विशेष प्रतिनिधी
कळंब,दि.२५- महाराष्ट्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांच्या डिस्टीलरीजना मळी व उसाच्या रसाबरोबरच धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीची परवानगी देण्याबाबतचा शासन आदेश आज जारी केला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विस्माचे वतीने आभार मानले आहे.
केंद्र सरकारने २०१८ पासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देऊन महाराष्ट्र राज्याशिवाय इतर सर्व राज्यांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश,बिहार,पंजाब,हरियाणा या राज्यात गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य आधारित डिस्टीलरीची उभारणी होऊन मोठ्या प्रमाणात धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस सुरुवात झालेली होती. त्या राज्यातील सर्व साखर कारखान्याने मळी व रसा बरोबर धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती त्याच डिस्टलरी प्लांटमध्ये करण्यास सुरू केल्यामुळे त्या सर्व साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास फार मोठा हातभार लागला व त्याचबरोबर त्या राज्यातील मका व भात उत्पादक शेतक-्यांना त्यांच्या उत्पादनास चांगला भाव मिळाला.म्हणून आम्ही विस्माच्या वतीने गेल्या तीन वर्षापासून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना सुद्धा मळी व उसाच्या रसाबरोबर धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची मान्यता द्यावी म्हणून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो.
प्रामुख्याने मागील चार महिन्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे विशेष बैठकीचे आयोजन करून, सदरची संकल्पना शासनाच्या गळी उतरण्यासाठी विस्मा व साखर संघाच्या वतीने कसोशीने प्रयत्न झाले व त्यामुळेच आज महाराष्ट्र शासनाने दुहेरी स्त्रोतापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्याच्या डीस्टीलरीजना परवानगी दिलेली आहे.या शासनाच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आपले डिस्टीलरी प्रकल्प बारा महिने चालवण्याची संधी उपलब्ध होईल.त्यामुळे डिस्टिलरी प्रकल्पाचे शंभर टक्के वापर झाल्याने आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मका, भात व इतर धान्य उत्पादकांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल.
प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी मक्याचे उत्पादन घेऊन नगदी पीक म्हणून त्यापासून चांगले उत्पन्न घेऊ शकतील या दृष्टीने हा निर्णय साखर कारखाने व प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतकरी या दोघांच्याही हिताचा व त्याला चांगला आर्थिक लाभ मिळवून देणार आहे
सध्या केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्के वरून २७ टक्के पर्यंत वाढवण्यास व त्याचबरोबर डिझेलमध्ये दहा टक्क्यापर्यंत इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेच्या दृष्टीने कार्यवाही चालू केलेली आहे. त्यामुळे यापुढे इथेनॉलची प्रचंड मागणी वाढणार आहे.सदरची मागणी पुरवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखाने आपले डिस्टीलरी प्रकल्प बारा महिने चालवून ती मागणी पूर्ण करू शकतील. तसेच साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी व शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत लाभदायक आहे.
इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्यास त्या प्रमाणात बाहेरील देशातून तेलाचे आयात कमी होईल व त्यामुळे परकीय चलन वाचून देश इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल राहील. त्याबद्दल श्री ठोंबरे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.